संसदीय विधायी प्रक्रिया: द्वितीय वाचन एवं द्वितीय सदन की भूमिका

संसदीय प्रणाली में किसी विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया अत्यंत सुव्यवस्थित और गहन होती है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत विधेयक के विभिन्न चरणों और दूसरे सदन में इसकी कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

द्वितीय वाचन के अंतर्गत विधेयक का प्रेषण

द्वितीय वाचन के दौरान, सदन के पास विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए चार प्रमुख विकल्प उपलब्ध होते हैं:

• विधेयक को सदन की प्रवर समिति (Select Committee) को सौंपा जा सकता है।
• इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति (Joint Committee) के विचारार्थ भेजा जा सकता है।
• जनता की राय जानने के उद्देश्य से इसे सार्वजनिक किया जा सकता है।
• सदन इसे स्वयं विचार के लिए रख सकता है।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 'प्रवर समिति' में केवल उसी सदन के सदस्य होते हैं जहाँ विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जबकि 'संयुक्त समिति' में दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं।

समिति अवस्था (Committee Stage)

सामान्यतः विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाता है। यह समिति विधेयक का सूक्ष्म और खण्डवार (Clause-by-clause) विश्लेषण करती है। समिति की यह विशेषता है कि वह विधेयक के मूल उद्देश्य या सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं करती है। गहन समीक्षा और चर्चा के पश्चात, समिति अपनी रिपोर्ट के साथ विधेयक को पुनः सदन को सौंप देती है।

विचार-विमर्श की अवस्था (Consideration Stage)

समिति से प्राप्त होने के बाद, सदन विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर विस्तृत चर्चा करता है। इस चरण में प्रत्येक प्रावधान पर मतदान होता है। सदस्य इस दौरान संशोधनों का प्रस्ताव रख सकते हैं। यदि सदन इन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है, तो वे विधेयक का अभिन्न अंग बन जाते हैं।

तृतीय वाचन (Third Reading)

यह विधेयक पारित होने का अंतिम चरण है। इसमें विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने पर ही चर्चा सीमित रहती है; कोई नया संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है, तो उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।

गतिरोध और संयुक्त बैठक

यदि दूसरा सदन संशोधनों के साथ विधेयक पारित करता है और प्रथम सदन उन्हें स्वीकार कर लेता है, तो विधेयक पारित माना जाता है। किंतु, यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, प्रथम सदन संशोधनों को मानने से मना कर दे, या दूसरा सदन छह माह तक कोई निर्णय न ले, तो गतिरोध उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

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