भारतीय राजव्यवस्था: क्षेत्रीय परिषदों का ढांचा और केंद्र-राज्य संबंध

भारतीय प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे में क्षेत्रीय परिषदों (Regional Councils) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो अंतर-राज्यीय सहयोग और समन्वय को सुगम बनाती हैं। वर्तमान में भारत में कुल छह क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संघ के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद एवं भाषावाद जैसी संकीर्ण प्रवृत्तियों को समाप्त करना, राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ करना और विकास योजनाओं में गति व सामंजस्य लाना है। ये परिषदें मुख्य रूप से 'परामर्शदात्री निकाय' के रूप में कार्य करती हैं और इनकी सिफारिशें राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

क्षेत्रीय परिषदों का भौगोलिक वितरण और मुख्यालय

इसके अतिरिक्त, 15 नवंबर 2018 को नीति आयोग द्वारा 'हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद' का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉ. वी.के. सारस्वत हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 'पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971' के अंतर्गत किया गया था।

केंद्र-राज्य संबंधों का संवैधानिक ढांचा

भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, जिसमें विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। हालांकि, भारत की न्यायिक व्यवस्था एकल (Integrated) है, जो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है। संविधान केंद्र-राज्य संबंधों को तीन प्रमुख दृष्टिकोणों से वर्गीकृत करता है: 1. विधायी संबंध, 2. प्रशासनिक संबंध, और 3. वित्तीय संबंध।

विधायी और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेदों का विवरण

अभ्यास प्रश्न