भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का विकास और क्रमिक सुधार

भारत में ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने और स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से के.एम. मुंशी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2 अक्टूबर, 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर, 1953 को 'राष्ट्रीय विस्तार योजना' लागू की गई। यद्यपि इन कार्यक्रमों को अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी, तथापि नौकरशाही के अत्यधिक हस्तक्षेप और जनसामान्य की भागीदारी के अभाव के कारण ये कार्यक्रम अपनी अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में विफल रहे।

1. बलवंत राय मेहता समिति (1957)

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों की विफलता के कारणों का विश्लेषण करने और उनके बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव देने के लिए जनवरी 1957 में योजना आयोग द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसका शीर्षक 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' था।

बलवंत राय मेहता ने ही 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' शब्दावली का प्रतिपादन किया था, जिसके कारण उन्हें इसका जनक माना जाता है। साथ ही, उन्हें भारत में 'पंचायती राज का शिल्पकार' भी कहा जाता है।

बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख अनुशंसाएं:

• त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण:
  • ग्राम स्तर: ग्राम पंचायत (प्रत्येक 1,000 जनसंख्या पर)।
  • खंड स्तर: पंचायत समिति (प्रत्येक 5,000 आबादी पर)।
  • जिला स्तर: जिला परिषद (प्रत्येक 50,000 आबादी पर)।
• पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय के रूप में केंद्र बिंदु बनाना, जबकि जिला परिषद को सलाहकार, समन्वयक और पर्यवेक्षण की भूमिका सौंपना।
• ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए।
• जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए।
• संस्थाओं के प्रभावी संचालन हेतु पर्याप्त संसाधनों का हस्तांतरण और भविष्य में शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाना चाहिए।

1965 के उपरांत पंचायती राज का पतन

वर्ष 1965 के बाद पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों में अनियमितताएं देखी गईं। इसके परिणामस्वरूप इस व्यवस्था के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित रहे:

इस संकट के समाधान हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिनमें 1966 में जी. रामचंद्रन समिति (पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर) और 1976 में दया चौबे समिति (सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर) प्रमुख हैं।

2. अशोक मेहता समिति (1977)

जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार हेतु एक समिति का गठन किया। अगस्त 1978 में सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु 132 अनुशंसाएं कीं।

प्रमुख अनुशंसा: समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम पंचायत के स्थान पर 'मंडल पंचायत' के गठन की बात कही गई।

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