संसदीय समितियों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विश्लेषण

भारतीय संसदीय प्रणाली में सुचारू संचालन, विधायी कार्यों के वर्गीकरण और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां सदन के विशिष्ट कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत लेख में लोकसभा और राज्यसभा की प्रमुख समितियों के गठन, उनकी संरचना और कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया गया है।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण एवं कार्य

संसदीय समितियों को उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से कुछ समितियां विधायी कार्यों के प्रबंधन से जुड़ी हैं, तो कुछ सदन की प्रक्रिया और सदस्यों के आचरण का नियमन करती हैं।

1. निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति

यह समिति लोकसभा की एक विशिष्ट समिति है, जिसका मुख्य कार्य निजी या वैयक्तिक सदस्यों (मंत्रियों के अलावा) द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और संकल्पों का वर्गीकरण करना और उन पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना है।

• संरचना: इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं।
• अध्यक्षता: इस समिति के अध्यक्ष 'उप-लोकसभाध्यक्ष' होते हैं।
• राज्यसभा की स्थिति: राज्यसभा में इस प्रकार की कोई पृथक समिति नहीं होती है। राज्यसभा में यह कार्य 'कार्य सलाहकार समिति' द्वारा निष्पादित किया जाता है।

2. नियम समिति

सदन की कार्य पद्धति और संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करने हेतु नियम समिति का गठन किया जाता है। यह समिति सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन या सुधार के सुझाव भी देती है।

3. सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

यह समिति सदस्यों द्वारा सदन की बैठकों से अनुपस्थिति के लिए दिए गए अवकाश आवेदनों पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 या उससे अधिक दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है, तो यह समिति ऐसे मामलों की जांच करती है।

• यह लोकसभा की एक विशेष समिति है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं।
• राज्यसभा में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है; वहां सदन स्वयं इन मामलों का संज्ञान लेता है।

गृह-व्यवस्था समितियां

सामान्य प्रयोजन समिति

यह समिति सदन से संबंधित उन मामलों का निराकरण करती है जो अन्य संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसकी संरचना अत्यंत व्यापक है:

• अध्यक्ष: संबंधित सदन के अधिष्ठाता अधिकारी (लोकसभा में लोकसभाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति) इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
• अन्य सदस्य: उप-लोकसभाध्यक्ष (राज्यसभा के लिए उप-सभापति), अध्यक्षों की नाम सूची (पैनल) के सदस्य, सभी विभागीय संसदीय समितियों के अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त दलों के नेता तथा अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा नामांकित अन्य सदस्य।

अभ्यास प्रश्न