भारतीय संविधान: मार्शल लॉ, राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 35 का संवैधानिक विश्लेषण

भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, 'मार्शल लॉ' (सैन्य कानून) और 'राष्ट्रीय आपातकाल' दो अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु भिन्न संकल्पनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि मार्शल लॉ के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) जैसी महत्वपूर्ण रिट को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मार्शल लॉ और अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल दोनों ही असाधारण परिस्थितियां हैं, किंतु इनका संवैधानिक आधार और प्रभाव एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न है।

मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल: तुलनात्मक विवेचन

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के मध्य अंतर को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:

अनुच्छेद 35: विधायी शक्ति का केंद्रीकरण

संविधान का अनुच्छेद 35 एक विशिष्ट प्रावधान है जो केवल भारतीय संसद को कुछ चुनिंदा मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य भारत में मूल अधिकारों के क्रियान्वयन तथा दंड के स्वरूप में एकरूपता सुनिश्चित करना है।

संसद की अनन्य विधायी शक्तियाँ

अनुच्छेद 35 के तहत, संसद निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है:

• अनुच्छेद 16: किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य सरकारी निकाय में रोजगार या नियुक्ति हेतु 'निवास' की अनिवार्यता निर्धारित करना।
• अनुच्छेद 32: मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना।
• अनुच्छेद 33: सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित करना।
• अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ के दौरान किसी क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना या दंड से उन्मुक्ति देना।

अभ्यास प्रश्न