संसदीय समितियों का विस्तृत विवरण

भारतीय संसदीय प्रणाली में समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करने और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न विशिष्ट समितियों की संरचना, उनके गठन के वर्ष और उनके कार्यात्मक दायरों का विश्लेषण किया गया है।

विशिष्ट संसदीय समितियों का संरचनात्मक विश्लेषण

सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों की समिति

यह समिति वर्ष 1975 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य कार्य सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का सूक्ष्म अध्ययन करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के प्रावधानों, अधिनियमों अथवा नियमों के पूर्णतः अनुरूप हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह समिति उन वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों की जांच नहीं करती है, जो 'अधीनस्थ विधायन समिति' के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

अनु. जाति तथा अनु. जनजाति कल्याण समिति

यह समिति सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है। इसके प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु गठित राष्ट्रीय आयोगों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर गहन विचार करना।
• इन समुदायों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना।
• संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
• विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

महिला सशक्तीकरण समिति

वर्ष 1997 में गठित इस समिति का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु नीतिगत समीक्षा करना है। यह समिति राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदनों का विश्लेषण करती है। साथ ही, यह केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की गरिमा, सामाजिक स्थिति और जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता लाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करती है।

लाभ के पदों पर संयुक्त समिति

यह समिति एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है जो विभिन्न समितियों और निकायों की संरचना और उनके चरित्र की जांच करती है। इसका कार्य उन व्यक्तियों के बारे में अनुशंसा करना है जो केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा गठित निकायों में पदधारक हैं। यह समिति संसद सदस्य के रूप में उनके निर्वाचन की अयोग्यता के संबंध में भी परामर्श देती है।

सदन के दैनंदिन कामकाज से संबंधित समितियां

कार्य सलाहकार समिति

यह समिति सदन की कार्यप्रणाली और समय-सारणी को नियमित और अनुशासित रखने का कार्य करती है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण करना है।

अभ्यास प्रश्न