संघ लोक सेवा आयोग: संवैधानिक संरचना एवं ऐतिहासिक विकास

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारतीय प्रशासनिक ढांचे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका स्वरूप एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय का है, जिसकी स्थापना और कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण भारतीय संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत समाहित है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिविल सेवाओं के सुव्यवस्थित नियमन हेतु एक स्थायी निकाय की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के दौरान प्रकाश में आई थी। इस दिशा में भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। तदनंतर, ली आयोग (1924) की अनुशंसाओं के आधार पर 1 अक्टूबर, 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में सर रॉस बार्कर को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रभावी होने के उपरांत इसका नाम बदलकर 'संघ लोक सेवा आयोग' (FPSC) कर दिया गया। अंततः, वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के साथ, अनुच्छेद 378 के प्रावधानों के तहत यह 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

संवैधानिक प्रावधान एवं अनुच्छेद

अनुच्छेद 315: आयोग का गठन एवं संयुक्त आयोग

• गठन: संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है।
• संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC): दो या अधिक राज्य आपसी सहमति से तथा अपनी-अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' का गठन कर सकते हैं। इसके लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाना अनिवार्य है।
• वैधानिक नियम: संयुक्त आयोग के गठन हेतु निर्मित कानून में कार्य संपादन को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त नियमों का समावेश किया जा सकता है।
• राज्यपाल का अनुरोध: यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ले, तो संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की भर्ती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकता है।

अनुच्छेद 316: सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि

संघ या संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है।

• संख्या का निर्धारण: संविधान में सदस्यों की निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं है; यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। सामान्यतः आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं।
• योग्यता: आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो।
• कार्यवाहक अध्यक्ष: यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो राष्ट्रपति (संघ/संयुक्त के लिए) या राज्यपाल (राज्य के लिए) किसी अन्य सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।
• कार्यकाल: संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित है।

अभ्यास प्रश्न