राष्ट्रपति की परामर्शदात्री अधिकारिता एवं उच्चतम न्यायालय: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सके। इसे संविधान में 'परामर्शदात्री अधिकारिता' (Advisory Jurisdiction) के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2013 तक, राष्ट्रपति द्वारा इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कुल 15 महत्वपूर्ण मामलों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष संदर्भ हेतु प्रस्तुत किया गया है। इन मामलों की सूची और उनका कालानुक्रमिक विवरण नीचे दिया गया है:

अभिलेख का न्यायालय (Court of Record)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, उच्चतम न्यायालय को 'अभिलेख का न्यायालय' घोषित किया गया है। इस स्थिति के कारण न्यायालय को दो विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो इसकी न्यायिक गरिमा और अधिकारिता को सुदृढ़ करती हैं:

• साक्ष्य एवं संदर्भ का मूल्य: उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश और कार्यवाही को स्थायी अभिलेख के रूप में संरक्षित किया जाता है। ये अभिलेख 'साक्ष्य' के रूप में स्वीकार्य होते हैं और किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इन्हें कानूनी संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है।
• न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court): उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दंड देने की यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और विभिन्न पंचाटों (Tribunals) को भी यह अधिकार प्राप्त है।

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