आपातकालीन प्रावधान: अनुच्छेद 358 और 359 का संवैधानिक विश्लेषण

भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के समय मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 358 और 359 इस संदर्भ में दो प्रमुख स्तंभ हैं, जो राज्य की शक्तियों और नागरिक अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं।

अनुच्छेद 358: अनुच्छेद 19 के अधिकारों का निलंबन

अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। यदि कोई कानून अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के विपरीत बनाया जाता है, तो वह प्रभावी नहीं माना जाता। हालाँकि, आपातकाल के दौरान हुई किसी भी कार्रवाई या क्षति के लिए आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी कोई प्रतिकार (भरपाई) नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि आपातकाल के दौरान लिए गए विधायी और कार्यकारी निर्णयों को बाद में चुनौती देने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

44वें संविधान संशोधन (1978) का प्रभाव

1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की कार्यप्रणाली में दो महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं:

• प्रथम: अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकार केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किए जा सकते हैं, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
• द्वितीय: केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो सीधे तौर पर आपातकाल से संबंधित हैं। इन विधियों के अंतर्गत लिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 359: अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन

अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सके। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार स्वयं समाप्त नहीं होते, बल्कि उनका 'लागू होना' निलंबित हो जाता है। ये अधिकार अस्तित्व में रहते हैं, किंतु उनके उल्लंघन के विरुद्ध उपचार (Remedy) निलंबित रहता है।

निलंबन की प्रक्रिया और प्रभाव

• यह निलंबन केवल उन्हीं मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हों।
• यह आदेश संपूर्ण देश या उसके किसी विशिष्ट भाग पर लागू किया जा सकता है।
• राष्ट्रपति का यह आदेश आपातकाल की संपूर्ण अवधि या आदेश में वर्णित किसी अल्प अवधि के लिए प्रभावी हो सकता है।
• प्रत्येक ऐसे आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष मंजूरी हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी होता है, तब राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों को रोकने या हटाने के लिए बनाई गई किसी भी विधि या कार्यकारी कदम को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे संबंधित मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। आदेश की अवधि समाप्त होने पर, ऐसी विधियाँ भी समाप्त मानी जाती हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान किए गए कार्यों के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता।

44वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 359 पर प्रतिबंध

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 359 के दायरे को सीमित करते हुए दो प्रमुख प्रतिबंध अधिरोपित किए हैं:

1. राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 (अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते।
2. केवल वही विधियाँ चुनौती से सुरक्षित हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं; ऐसी विधियाँ या कार्य नहीं, जो आपातकाल के दौरान बनाए गए हों लेकिन जिनका आपातकाल से कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो।

अभ्यास प्रश्न