पंचायती राज व्यवस्था का विकास: समितियाँ और संवैधानिक यात्रा

भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समितियों ने विकेंद्रीकरण, संवैधानिक मान्यता और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में व्यापक अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं, जिन्होंने अंततः 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों की नींव रखी।

एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

वर्ष 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने "लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार" विषय पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के उद्देश्य से डॉ. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। लक्ष्मीमल सिंघवी जोधपुर के एक प्रख्यात कानूनविद् थे। इस समिति की सिफारिशों ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएं:

• पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्य रूप से संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।
• इन संस्थाओं के चुनाव नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, जिसके लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक हैं।
• ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों के लिए 'न्याय पंचायतों' की स्थापना का सुझाव दिया गया।
• ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जीवंत इकाई के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
• पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके कार्यकाल के विघटन और कार्यों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष न्यायिक अधिकरणों का गठन किया जाना चाहिए।

पी.के. थुंगन समिति (1988)

वर्ष 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप-समिति के रूप में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। इस समिति को 'कार्ड समिति' के नाम से भी जाना जाता है।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएं:

• पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना अनिवार्य है।
• इन संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष का निश्चित होना चाहिए।
• किसी भी संस्था के विघटन की स्थिति में, पुनर्गठन के बाद सुपर सत्र की अधिकतम अवधि छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
• महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य किया जाए।

गाडगिल समिति (1988)

कांग्रेस पार्टी द्वारा 1988 में वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। समिति ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की कि इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।

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