संसदीय सदस्यता: त्याग, अयोग्यता और शपथ संबंधी प्रावधान

भारतीय संसदीय प्रणाली में किसी सदस्य की सदस्यता की निरंतरता और उसके पद के रिक्त होने से संबंधित स्पष्ट संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान विद्यमान हैं। ये नियम न केवल सदन की गरिमा बनाए रखते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।

सदस्यता की समाप्ति: त्यागपत्र और अनुपस्थिति

संसद के किसी भी सदन का सदस्य स्वेच्छा से अपने पद का त्याग कर सकता है। इसके लिए उसे संबंधित पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) को संबोधित लिखित त्यागपत्र सौंपना अनिवार्य है। जैसे ही त्यागपत्र स्वीकृत होता है, सदस्य का स्थान रिक्त माना जाता है। हालांकि, पीठासीन अधिकारी के पास यह विवेक होता है कि यदि उन्हें यह आभास हो कि त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं है या वास्तविक नहीं है, तो वे उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई सदस्य सदन की पूर्व अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त घोषित कर सकता है। इस 60 दिनों की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार चार दिनों से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है।

सदस्यता रिक्ति की अन्य परिस्थितियाँ

संसदीय सदस्यता निम्नलिखित स्थितियों में भी स्वतः रिक्त हो जाती है:

• न्यायालय द्वारा चुनाव को शून्य या अमान्य घोषित कर दिया जाना।
• सदन द्वारा सदस्य को निष्कासित (Expelled) कर दिया जाना।
• सदस्य का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाना।
• सदस्य का किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाना।

शपथ या प्रतिज्ञान

संसद का कोई भी सदस्य अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। इस शपथ का प्रारूप संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के निर्वहन पर केंद्रित है:

• भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना।
• भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना।
• अपने संसदीय कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करना।

जुर्माने और अयोग्यता संबंधी समयरेखा

अभ्यास प्रश्न