भारत का उच्चतम न्यायालय: शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान ने देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, उच्चतम न्यायालय को अत्यंत व्यापक और प्रभावी शक्तियाँ प्रदान की हैं। यह संस्था केवल एक संघीय न्यायालय के रूप में ही कार्य नहीं करती, बल्कि यह ब्रिटिश 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' की तर्ज पर अपील का अंतिम न्यायालय भी है। इसके अतिरिक्त, यह संविधान का संरक्षक, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और एक महत्वपूर्ण परामर्शदात्री निकाय के रूप में अपनी भूमिका निभाता है।

संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रख्यात सदस्य अल्लादि कृष्ण अय्यर के अनुसार, विश्व के अन्य किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में भारतीय उच्चतम न्यायालय को कहीं अधिक विस्तृत और व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

न्यायिक क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का वर्गीकरण

उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को निम्नलिखित आठ मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

• मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)
• न्यायादेश क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction)
• अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)
• सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)
• अभिलेखों का न्यायालय (Court of Record)
• न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Power of Judicial Review)
• संवैधानिक व्याख्या (Constitutional Interpretation)
• अन्य विविध शक्तियाँ

मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार उसे भारत के संघीय ढांचे का रक्षक बनाता है। इस क्षमता के तहत, वह केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा एक संघीय मध्यस्थ की भांति करता है।

विवादों के प्रकार:

उच्चतम न्यायालय के पास निम्नलिखित श्रेणियों के विवादों पर निर्णय लेने का विशेष मूल क्षेत्राधिकार है:

• केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद।
• केंद्र और कोई राज्य एक तरफ हों, जबकि दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हों।
• दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद।

यहाँ 'विशेष' शब्द का अर्थ यह है कि इन विशिष्ट विवादों को सुलझाने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के पास ही है; देश का कोई अन्य निचला न्यायालय इन मामलों में सुनवाई नहीं कर सकता।

संसदीय सीमाएँ एवं अधिकार

संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह प्रावधान किया है कि संसद को उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियों में कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में न्यायालय के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख है। हालाँकि, संसद को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह समय की आवश्यकतानुसार उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में विस्तार (वृद्धि) कर सकती है।

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