राष्ट्रीय महिला आयोग: संवैधानिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय महिला आयोग न केवल महिलाओं के अधिकारों का संरक्षक है, बल्कि यह उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त तंत्र के रूप में कार्य करता है। आयोग को प्रदत्त शक्तियाँ और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और अत्याचारों को समाप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इसके वैधानिक जनादेश को स्पष्ट करते हैं। आयोग का प्राथमिक उत्तरदायित्व महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना और स्वतः संज्ञान (Suo-motu) लेना है। इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हैं:

• महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों से वंचित करने संबंधी मामलों की जांच।
• महिलाओं की सुरक्षा, समानता और विकास के लिए निर्मित कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी।
• महिलाओं के कल्याण और राहत हेतु सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों, दिशा-निर्देशों या आदेशों के अनुपालन की समीक्षा।
• महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और अत्याचारों से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं का गहन अध्ययन करना और उन बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतिक सुझाव देना।
• समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु शैक्षणिक अनुसंधान और प्रचार-प्रसार करना तथा उनकी उन्नति में बाधक कारकों की पहचान करना।
• महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाना और सरकार को आवश्यक परामर्श देना।
• संघ और राज्यों के स्तर पर महिलाओं के विकास की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना।
• जेलों, रिमांड होम, महिला सुधार गृहों या अन्य हिरासत स्थलों का निरीक्षण करना और यदि कोई विसंगति पाई जाए, तो उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करना।
• महिलाओं के वृहद समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित मुकदमों में कानूनी सहायता या धन उपलब्ध कराना।
• महिलाओं से संबंधित मामलों और उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों पर सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
• केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य विषय, जो महिलाओं के हित से जुड़ा हो।

रिपोर्टिंग और विधायी प्रक्रिया

आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित है। केन्द्रीय सरकार आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के साथ, सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या यदि किसी सिफारिश को अस्वीकार किया गया है, तो उसके कारणों का विवरण देना अनिवार्य है। यदि कोई रिपोर्ट राज्य सरकार से संबंधित है, तो उसकी प्रति राज्य सरकार को भेजी जाती है, जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

आयोग की न्यायिक शक्तियाँ

जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार निहित हैं:

• किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष समन जारी करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
• प्रासंगिक दस्तावेजों की खोज और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करना।
• हलफनामों (Affidavits) के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना।
• किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करना।
• गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन (आयोग) जारी करने का अधिकार।
• कोई अन्य विषय जो कानून द्वारा निर्धारित किया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें

अभ्यास प्रश्न