भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संविधान विश्व के अन्य लिखित संविधानों की भांति ही समयानुकूल परिस्थितियों और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की भांति अत्यधिक सरल है और न ही अमेरिका की तरह अत्यंत जटिल। संक्षेप में, भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का एक अद्वितीय मिश्रण है। संविधान के भाग XX के अंतर्गत अनुच्छेद-368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्थाओं में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्रदान की गई है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्धन (addition), परिवर्तन (alteration) या निरसन (repeal) के माध्यम से संशोधन कर सकती है। तथापि, इस शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा आरोपित है: संसद संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को परिवर्तित नहीं कर सकती। इस सिद्धांत का प्रतिपादन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती मामले (1973)' में किया गया था।

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया

संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है:

• प्रारंभ: संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों को संशोधन आरंभ करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
• प्रस्तुतिकरण: इस विधेयक को किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या संस्तुति की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
• विशेष बहुमत का अनिवार्य प्रावधान: विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। यह विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए।
• पृथक पारित होना: प्रत्येक सदन के लिए विधेयक को अलग-अलग पारित करना अनिवार्य है। यदि दोनों सदनों के मध्य असहमति उत्पन्न होती है, तो संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
• संघीय ढांचे में संशोधन: यदि प्रस्तावित संशोधन संविधान की संघीय व्यवस्था से संबंधित है, तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के अतिरिक्त, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदित कराना अनिवार्य है।
• राष्ट्रपति की भूमिका: संसद के दोनों सदनों (और जहाँ आवश्यक हो, राज्यों के अनुसमर्थन) से पारित होने के पश्चात, विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
• बाध्यकारी सहमति: 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के पश्चात राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति न तो इसे अपने पास लंबित रख सकते हैं और न ही पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेज सकते हैं।
• अधिनियम का रूप: राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होते ही विधेयक एक 'संविधान संशोधन अधिनियम' बन जाता है और इसे संविधान का अभिन्न अंग मान लिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न