भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायी शक्तियों का वितरण

भारतीय संविधान का ढांचा केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के स्पष्ट विभाजन पर आधारित है। यह विभाजन मुख्य रूप से संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, जो शक्तियों को तीन सूचियों में वर्गीकृत करती है: संघ सूची (संसद का अनन्य अधिकार), राज्य सूची (राज्य विधानमंडल का अधिकार), और समवर्ती सूची (केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार)।

विधायी शक्तियों का संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 246)

अनुच्छेद 246 विधायी विषयों के वितरण को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है। इसके विभिन्न खंड निम्नलिखित हैं:

क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत (Real & Substantial Nexus)

न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राज्य के कानून और उसकी विषयवस्तु के बीच 'वास्तविक और पर्याप्त संबंध' (Real & Substantial Nexus) है, तो वह कानून वैध माना जाएगा। यह संबंध काल्पनिक नहीं होना चाहिए।

न्यायिक उदाहरण:

• धार्मिक न्यास अधिनियम: यद्यपि न्यास की कुछ संपत्ति राज्य के बाहर थी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यास और न्यासी राज्य में स्थित होने के कारण पर्याप्त संबंध है।
• गुजरात भूमि अधिनियम (सीलिंग लॉ): गुजरात में भूमि सीमा निर्धारण हेतु अन्य राज्यों में धारित भूमि की गणना को वैध माना गया क्योंकि भूमि सुधार का उद्देश्य और राज्य के बीच पर्याप्त संबंध था।
• मुंबई प्रतियोगिता अधिनियम: कंपनी राज्य के बाहर निगमित थी, परंतु मुंबई में प्रतियोगिता और धन संग्रह होने के कारण न्यायालय ने राज्य के कर को वैध ठहराया।

अवशिष्ट शक्तियाँ और विशेष प्रावधान

संविधान में कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जहाँ संसद या राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति सीमित या विस्तारित हो जाती है:

अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248)

वे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके विपरीत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं। भारत में साइबर क्राइम इसका एक प्रमुख उदाहरण है। संघ सूची की प्रविष्टि 97 में "कोई अन्य विषय" (Any other matter) के रूप में इसका उल्लेख है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक अपवाद:

अभ्यास प्रश्न