पंचायती राज व्यवस्था: संरचनात्मक, प्रशासनिक और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। ये संस्थाएं न केवल स्थानीय स्वशासन का आधार हैं, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धुरी भी हैं। प्रस्तुत विश्लेषण में इन संस्थाओं के प्रशासनिक संचालन, निर्वाचन, वित्तीय अधिकारों और राज्य विधानमंडल की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना में सदस्यों का चयन, पद की गरिमा और उनकी जवाबदेही के स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं।

पदेन सदस्य (Ex-officio Members) की भूमिका

पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर पदेन सदस्यों की उपस्थिति शासन में समन्वय सुनिश्चित करती है:

• ग्राम पंचायत: ग्राम विकास अधिकारी (VDO), संबंधित पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य।
• पंचायत समिति: खंड विकास अधिकारी (BDO), संबंधित क्षेत्र के विधायक, सांसद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति क्षेत्रांतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, तथा विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति।
• जिला परिषद: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिले के सभी सांसद (लोकसभा एवं राज्यसभा), सभी विधायक (विधानसभा एवं विधान परिषद), जिले के सभी प्रधान, सांसद द्वारा मनोनीत सदस्य और जिला कलेक्टर।

प्रशासनिक और वित्तीय उत्तरदायित्व

बैठक आयोजन और त्यागपत्र प्रक्रिया

त्यागपत्र संबंधी विशेष प्रावधान: जिला परिषद सदस्य एवं उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, जबकि जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। पंचायत समिति सदस्य एवं उप प्रधान का त्यागपत्र प्रधान को संबोधित होता है।

वेतन एवं वित्तीय प्रोत्साहन

जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित वेतन संरचना इस प्रकार है: सरपंच (4,800 रु.), प्रधान (8,400 रु.) और जिला प्रमुख (12,000 रु.)। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इन पदों के वेतन में 20% की वृद्धि की घोषणा की गई थी।

संवैधानिक विवेकाधिकार और राज्य विधानमंडल

73वें संशोधन द्वारा राज्यों को कुछ विषयों पर स्वविवेक प्रदान किया गया है, जिन्हें लागू करना या न करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है, जैसे: पंचायती राज संस्थाओं का नामकरण, सांसदों/विधायकों को प्रतिनिधित्व देना, ओबीसी आरक्षण, और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना।

राज्य विधानमंडल के उत्तरदायित्व

संशोधन के तहत निम्नलिखित आठ महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है:

1. जनसंख्या का निर्धारण।
2. ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण।
3. सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण।
5. 21 वर्ष की आयु के अतिरिक्त अन्य योग्यताओं का निर्धारण।
6. 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कार्यों का हस्तांतरण।
7. महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना।
8. लेखा अंकेक्षण (Audit) की व्यवस्था।

विशेष नोट: दिल्ली में वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है।

अभ्यास प्रश्न