भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15: विशेष प्रावधान और सामाजिक न्याय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता और न्याय का एक सशक्त स्तंभ है। यह अनुच्छेद राज्य को विभेद करने से रोकता है, साथ ही समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) करने की शक्ति प्रदान करता है। नीचे अनुच्छेद 15 के विभिन्न खंडों और क्रीमी लेयर से संबंधित प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है।

अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य की शक्तियाँ और प्रावधान

अनुच्छेद 15 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों के उपयोग में किसी भी प्रकार की विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त का सामना न करना पड़े। इसमें निम्नलिखित स्थान सम्मिलित हैं:

• दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय (रेस्तरां), होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के केंद्र।
• सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुएँ, टैंक, स्नान घाट, सड़कें और सार्वजनिक रिसॉर्ट्स, जिनका निर्माण पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य निधि से किया गया हो।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा लागू की गई है। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता:

• सैन्य बल: सेना में कर्नल या उससे उच्च रैंक के अधिकारी, तथा नौसेना, वायु सेना और अर्ध-सैनिक बलों में समकक्ष रैंक के अधिकारी।
• पेशेवर: डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक और सलाहकार जैसे पेशेवर।
• व्यवसाय: व्यापार, वाणिज्य और उद्योग जगत में संलग्न व्यक्ति।
• संपत्ति धारक: शहरी क्षेत्रों में भवन के स्वामी, तथा निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले।
• आय आधारित सीमा: वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है।

अभ्यास प्रश्न