भारतीय राजव्यवस्था: नगरीय निकाय और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अंतर्गत नगरीय निकायों का संचालन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यदि किसी नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने में छह महीने से कम का समय शेष है, तो उस अवधि के लिए नए चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं, यदि किसी नगर पालिका को समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है, तो नवगठित नगर पालिका केवल उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करती है, न कि पूरे पांच वर्ष के लिए। इस प्रकार, समय से पूर्व भंग हुई संस्था के पुनर्गठन के बाद वह संस्था अपनी पूर्ण पांच वर्षीय अवधि का लाभ नहीं उठा सकती।

प्रशासनिक संरचना और कार्यप्रणाली

नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इन्हें अपने पद से हटाने हेतु तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। नगर निगम में उपमहापौर का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति और नगर निगम के महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का संवैधानिक प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, वर्ष में बोर्ड की कम से कम दो बैठकें अनिवार्य हैं, जिनके मध्य न्यूनतम 60 दिनों का अंतराल होना आवश्यक है।

संवैधानिक अनुच्छेद (अनुच्छेद 243V से 243ZG)

जिला और महानगर योजना समितियां

जिला योजना समिति (DPC) का मुख्य कार्य पंचायतों और नगर निकायों द्वारा बनाई गई योजनाओं का समेकन और समीक्षा करना है। इसकी संरचना का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 80 प्रतिशत सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुने जाते हैं।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014

मूल रूप से 2011 के विधेयक के रूप में प्रस्तावित, इसे 'सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014' के रूप में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम भ्रष्टाचार की जानकारी देने वालों (व्हिसल ब्लोअर्स) की पहचान गोपनीय रखने और उन्हें प्रताड़ना से बचाने की सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवकों या मंत्रियों के स्तर पर होने वाली अनियमितताओं को उजागर करता है, तो उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। हालांकि, यदि शिकायत गलत या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो आयोग शिकायतकर्ता को दो वर्ष की जेल और 30,000 रुपये तक के जुर्माने का दंड दे सकता है।

अभ्यास प्रश्न