भारतीय संविधान: नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्गीकरण

भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार न केवल व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करते हैं, बल्कि राज्य की मनमानी शक्ति पर अंकुश भी लगाते हैं। इन अधिकारों की प्रकृति के आधार पर इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: वे अधिकार जो विशिष्ट रूप से केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और वे अधिकार जो नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी उपलब्ध हैं (शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर)।

नागरिकों के लिए विशिष्ट मौलिक अधिकार

संविधान के कुछ अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। ये अधिकार देश की आंतरिक सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक अखंडता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है:

नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार

ये अधिकार मानवीय गरिमा और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, इसलिए ये भारत में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसमें विधि के समक्ष समानता, जीवन का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:

• न्यायिक सुरक्षा: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
• दंड प्रक्रियात्मक सुरक्षा: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) एवं हिरासत तथा नजरबंदी से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।
• जीवन का अधिकार: जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21) एवं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21-क)।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार: बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार का निषेध (अनुच्छेद 23) और कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 24)।
• धार्मिक स्वतंत्रता: धर्म की अभिवृद्धि हेतु प्रयास (अनुच्छेद 25), धार्मिक संस्थाओं का संचालन (अनुच्छेद 26), धार्मिक कर से छूट (अनुच्छेद 27), और विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

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