भारतीय राज्यों का पुनर्गठन: ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक यात्रा

भारतीय संघ की संरचना का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है, जिसमें भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागालैंड से लेकर सिक्किम तक, भारत के राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय एकीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की गाथा है।

नागालैंड का उदय

वर्ष 1963 में, भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का विधिवत गठन किया गया। इस नए राज्य में नागा पहाड़ियों के साथ-साथ असम के बाहर स्थित 'त्वेनसांग' क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। इस राज्य के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य नागा आंदोलनकारियों की राजनीतिक संतुष्टि सुनिश्चित करना था। उल्लेखनीय है कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व, वर्ष 1961 में नागालैंड का प्रशासन असम के राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में संचालित होता था।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन

वर्ष 1966 का कालखंड उत्तर भारत के मानचित्र में बड़े परिवर्तनों का साक्षी बना। पंजाब राज्य के विभाजन के फलस्वरूप 17वें राज्य के रूप में 'हरियाणा' का उदय हुआ और 'चंडीगढ़' को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।

इस कालखंड में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल द्वारा सिखों के लिए एक पृथक 'सिख गृह राज्य' (पंजाब सूबा) की मांग ने भी जोर पकड़ा था, जिसने पुनर्गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान की।

पूर्वोत्तर भारत का राजनीतिक पुनर्गठन (1972)

वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत की राजनीतिक सीमाओं में व्यापक फेरबदल हुआ। इसके तहत मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जबकि मेघालय को उप-राज्य से पूर्ण राज्य में परिवर्तित किया गया।

मेघालय को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम (1969) के माध्यम से 'स्वायत्त राज्य' (असम के भीतर उप-राज्य) का दर्जा दिया गया था, जिसकी अपनी मंत्रिपरिषद थी। इसके अतिरिक्त, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश (जिसे पूर्व में NEFA - नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था) भी केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आए।

सिक्किम का भारत में विलय

सिक्किम का इतिहास अत्यंत विशिष्ट है। 1947 तक यह चोग्याल के शासन वाला एक शाही राज्य था। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद, भारत सरकार ने सिक्किम की सुरक्षा, विदेश मामलों और संचार का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया।

• 35वां संविधान संशोधन (1974): सिक्किम को 'संबद्ध राज्य' का दर्जा मिला। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 2-क और दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
• जनमत संग्रह (1975): सिक्किम की जनता ने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के पक्ष में मतदान किया।
• 36वां संविधान संशोधन (1975): सिक्किम भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बना।

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