भारतीय राजव्यवस्था: वित्तीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों का विकास

भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों का वितरण और केंद्र-राज्य संबंधों का प्रबंधन देश की संघीय संरचना की आधारशिला है। इस अध्याय में हम वस्तु एवं सेवा कर (GST), वित्त आयोग की संवैधानिक भूमिका और केंद्र-राज्य संबंधों के ऐतिहासिक विकासक्रम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

जी.एस.टी. (GST) और संवैधानिक प्रावधान

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारतीय कर प्रणाली में एक क्रांतिकारी सुधार है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम (2016) के माध्यम से भारतीय संविधान में समाहित किया गया। अनुच्छेद 269A के तहत, अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान उद्गृहीत GST को केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, जिसे बाद में संसद द्वारा निर्धारित कानून और GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

जी.एस.टी. परिषद (GST Council)

अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन लागू होने के 60 दिनों के भीतर किया गया। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का उत्कृष्ट उदाहरण है:

• संरचना: केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं (प्रथम अध्यक्ष: अरुण जेटली)। इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य के वित्त/कराधान मंत्री और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष (स्थायी आमंत्रित सदस्य) शामिल होते हैं।
• निर्णय प्रक्रिया: परिषद के सदस्य अपने मध्य से उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बैठकों के लिए कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यों की आधी संख्या है। निर्णय 'भारित मतों' के 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र के मतों का भार 1/3 और राज्यों के कुल मतों का भार 2/3 होता है।

वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसकी संरचना एक अध्यक्ष और चार सदस्यों से मिलकर बनती है, जिनकी अर्हताओं का निर्धारण संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है।

16वें वित्त आयोग के सदस्यों में श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, श्री टी. रबी शंकर और डॉ. सौम्या कांति घोष शामिल हैं। आयोग के सचिव श्री ऋत्विक पाण्डेय हैं, जिन्होंने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी।

आयोग के मुख्य कार्य:

• संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन।
• अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश।
• 73वें और 74वें संशोधन (1992) के उपरांत पंचायतों और नगर निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• देश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य विषय।

नोट: वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकृति में केवल परामर्शदात्री (Advisory) होती हैं। अनुच्छेद 281 के तहत, वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के पटल पर रखी जाती है।

केंद्र-राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां

इन क्षेत्रीय सरकारों ने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता और शक्तियों की मांग उठाई। वर्ष 1970 में डीएमके नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने "Self Rule in the States and Composite Rule at the Centre" का नारा दिया, जो भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतीक था।

अभ्यास प्रश्न