भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसदीय विधायी परिवर्तन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सके, घटा सके, उसकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सके। इस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग करते हुए संसद ने समय-समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किए हैं, जिन्होंने भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्परिभाषित किया है।

संसद द्वारा पारित प्रमुख अधिनियम और उनके प्रावधान

नीचे दी गई तालिका संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किए गए उन महत्वपूर्ण विधायी सुधारों को रेखांकित करती है, जिन्होंने भारत के राज्यों के गठन और उनकी सीमाओं के पुनर्गठन में निर्णायक भूमिका निभाई है:

वर्तमान भारतीय राज्य सूची (अंशतः)

भारतीय संघ की वर्तमान संरचना के अंतर्गत शामिल कुछ प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं:

• 19. ओडिशा
• 20. पंजाब
• 21. राजस्थान
• 22. सिक्किम
• 23. तमिलनाडु
• 24. तेलंगाना
• 25. त्रिपुरा
• 26. उत्तराखंड
• 27. उत्तर प्रदेश
• 28. पश्चिम बंगाल

अभ्यास प्रश्न