भारत का संवैधानिक विकास: भारत शासन अधिनियम और स्वतंत्रता अधिनियम

औपनिवेशिक भारत के संवैधानिक इतिहास में भारत शासन अधिनियम, 1935 के शेष प्रावधान और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये अधिनियम न केवल प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उत्तरदायी थे, बल्कि इन्होंने भारत के विभाजन और संप्रभुता के हस्तांतरण की आधारशिला भी रखी।

भारत शासन अधिनियम, 1935 के महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रावधान

1935 के अधिनियम ने भारत की वित्तीय और प्रशासनिक संरचना को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

• मौद्रिक नियंत्रण: देश की मुद्रा और साख पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 'भारतीय रिजर्व बैंक' की स्थापना की गई।
• लोक सेवा आयोग: इस अधिनियम ने संघीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रांतीय स्तर पर 'प्रांतीय लोक सेवा आयोग' और दो या अधिक राज्यों के लिए 'संयुक्त लोक सेवा आयोग' के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
• न्यायिक संरचना: वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की गई, जो भारत में संवैधानिक विवादों के निपटान की सर्वोच्च संस्था बनी।
• प्रादेशिक पुनर्गठन: अधिनियम के अंतर्गत बर्मा (वर्तमान म्यांमार) को भारत से पृथक कर दिया गया। साथ ही, उड़ीसा और सिंध के रूप में दो नए प्रांतों का निर्माण किया गया।
• अल्पसंख्यक सुरक्षा: अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु विशिष्ट सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया।
• रेलवे प्रशासन: रेलवे के कुशल संचालन हेतु एक 'संघीय रेलवे प्राधिकरण' की स्थापना की गई।
• लेखा परीक्षा: महासंघ और प्रांतों के वित्तीय खातों की ऑडिटिंग के लिए भारत के 'महालेखापरीक्षक' (Auditor General) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐतिहासिक घोषणा की कि 30 जून, 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। इस घोषणा के उपरांत मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। अंततः, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इसी योजना को 'माउंटबेटन योजना' के नाम से जाना जाता है, जिसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित हुआ।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

अभ्यास प्रश्न