राज्यसभा के सभापति एवं उप-सभापति: संवैधानिक प्रावधान एवं कार्यप्रणाली

भारतीय संसदीय ढांचे में राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ही सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, तथापि उनके संवैधानिक स्वरूप और अधिकारों में स्पष्ट भिन्नता विद्यमान है।

राज्यसभा के सभापति: संवैधानिक स्थिति एवं शक्तियाँ

राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह सदन का सदस्य नहीं होता है। यह स्थिति लोकसभा अध्यक्ष से भिन्न है, जो सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मताधिकार के संबंध में, सभापति सामान्य परिस्थितियों में सदन में पहली बार मत (प्रथम मत) नहीं दे सकता है। उसे केवल 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देने का अधिकार है, जिसका प्रयोग वह केवल तब कर सकता है जब किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो।

पद से हटाने की प्रक्रिया और विशेषाधिकार

जब उप-राष्ट्रपति (जो पदेन सभापति होते हैं) को उनके पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन होता है, तो वे राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें सदन में उपस्थित रहने, बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, किंतु वे उस दौरान भी मत नहीं दे सकते। यह लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति के विपरीत है, जिन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर भी वे प्रथम बार मत देने के अधिकारी होते हैं।

वेतन, भत्ते एवं अन्य दायित्व

सभापति का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, वे 'भारतीय संसदीय समूह' के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय संसद और अन्य देशों की संसदों के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। यदि उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़े, तो उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता देय नहीं होता; उस अवधि में वे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के हकदार होते हैं।

राज्यसभा के उप-सभापति

राज्यसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही उप-सभापति का निर्वाचन करती है। यदि किसी कारणवश यह पद रिक्त हो जाता है, तो सदन पुनः अपने सदस्यों में से किसी एक को इस पद हेतु चुनता है।

पद त्याग एवं निष्कासन

उप-सभापति निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में अपना पद छोड़ सकता है:

• यदि राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए।
• यदि वह सभापति को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में सौंप दे।
• यदि राज्यसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा उसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।

कार्य एवं उत्तरदायित्व

उप-सभापति का मुख्य कार्य सभापति की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर सदन की अध्यक्षता करना है। इन दोनों ही स्थितियों में उनके पास सभापति की समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उप-सभापति, सभापति के अधीन कार्य नहीं करता है, बल्कि वह सीधे तौर पर राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

मताधिकार के विषय में, उप-सभापति भी सभापति की भांति सदन की कार्यवाही के दौरान प्रथम बार मत नहीं दे सकता है। वह केवल निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकारी है। साथ ही, जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, तो वह सदन में उपस्थित तो रह सकता है, किंतु पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

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