संसदीय शासन प्रणाली: विधायी, कार्यकारी एवं वित्तीय उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान ने एक ऐसी संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी है, जहाँ कार्यपालिका अपने प्रत्येक नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक कार्यों के लिए संसद के प्रति पूर्णतः जवाबदेह होती है। इस व्यवस्था में संसद विभिन्न संसदीय उपकरणों के माध्यम से कार्यपालिका पर निरंतर नियंत्रण बनाए रखती है।

कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के उपकरण

संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखती है। इसके लिए संसद निम्नलिखित प्रक्रियाओं और चर्चाओं का सहारा लेती है:

• प्रश्नकाल एवं शून्यकाल: सरकार की कार्यप्रणाली पर तत्काल प्रश्न पूछने के लिए।
• विभिन्न चर्चाएँ: आधे घंटे की चर्चा और अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों पर विमर्श।
• प्रस्ताव: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय करना।
• संसदीय समितियाँ: सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, और याचिका समिति जैसी विशिष्ट समितियाँ कार्यपालिका के दैनिक कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करती हैं।

अधीनस्थ विधान (Delegated Legislation) की अवधारणा

संसद विधायी कार्यों के अंतर्गत कानूनों का एक व्यापक ढांचा तैयार करती है। हालांकि, विस्तृत नियम और विनियम बनाने की शक्ति संसद कार्यपालिका को सौंपती है। इस प्रक्रिया को 'प्रत्यायोजित विधान' या 'अधीनस्थ विधान' कहा जाता है। ऐसे नियमों की संवैधानिकता और औचित्य की जाँच के लिए इन्हें संसद के समक्ष अनिवार्य रूप से रखा जाता है।

सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

भारतीय संसदीय ढांचे में मंत्रियों का उत्तरदायित्व दो स्तरों पर विभाजित है: सामूहिक और व्यक्तिगत।

एक मंत्री का अपने पद पर बने रहना लोकसभा में प्राप्त बहुमत पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार करना।
2. धन विधेयक को पारित करने से इनकार करना।
3. निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव का पारित होना।
4. किसी अत्यंत आवश्यक मुद्दे पर सरकार की पराजय।
5. कटौती प्रस्ताव का पारित होना।

वित्तीय शक्तियाँ एवं बजट

संसद की वित्तीय संप्रभुता सर्वोपरि है। कार्यपालिका संसद की पूर्व सहमति के बिना न तो किसी कर (Tax) की वसूली कर सकती है, न ही कोई नया कर आरोपित कर सकती है और न ही संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। इसी संवैधानिक अनिवार्यता के कारण बजट को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

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