बाल श्रम निषेध एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान और विधायी ढांचा बाल अधिकारों के संरक्षण और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सुदृढ़ प्रावधान करता है। प्रस्तुत अध्ययन में बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित प्रमुख कानूनों, न्यायिक निर्देशों और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के आयामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

बाल श्रम उन्मूलन: विधायी एवं न्यायिक ढांचा

भारत में बाल श्रम की कुप्रथा को रोकने के लिए 'बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986' को सबसे प्रभावी कानून माना जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में बाल नियोजन को प्रतिबंधित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित हैं:

• बालक नियोजन अधिनियम, 1938
• कारखाना अधिनियम, 1948
• खान अधिनियम, 1952
• वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958
• बागान श्रम अधिनियम, 1951
• मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1951
• प्रशिक्षु अधिनियम, 1961
• बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 25

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चार मुख्य प्रभाव समाहित हैं:

अभ्यास प्रश्न