अनुच्छेद 16 के विशेष प्रावधान और मंडल आयोग का ऐतिहासिक विश्लेषण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है, परंतु सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए इसमें समय-समय पर विशिष्ट प्रावधान जोड़े गए हैं। ये प्रावधान न केवल आरक्षित रिक्तियों के प्रबंधन को स्पष्ट करते हैं, बल्कि धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के सशक्तिकरण को भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण

सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हेतु सरकारी नियुक्तियों में 10% का अतिरिक्त आरक्षण लागू कर सके। यह आरक्षण वर्तमान में प्रचलित अन्य आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) के अतिरिक्त होगा। इस श्रेणी के निर्धारण हेतु सरकार परिवार की वार्षिक आय और अन्य आर्थिक प्रतिकूलताओं के संकेतकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचना जारी करती है।

मंडल आयोग: गठन, सिफारिशें और कार्यान्वयन

भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण की यात्रा 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में गठित 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग' से प्रारंभ हुई।

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