भारतीय राज्यों का पुनर्गठन: ऐतिहासिक विधायी अधिनियम

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के मानचित्र को सुव्यवस्थित करने एवं भाषाई तथा प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु संसद द्वारा समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए। ये अधिनियम न केवल क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण में सहायक रहे, बल्कि भारत के संघीय ढांचे को भी सुदृढ़ किया। प्रस्तुत लेख में 1966 से 1979 के मध्य पारित प्रमुख पुनर्गठन अधिनियमों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

प्रमुख पुनर्गठन अधिनियमों का विश्लेषण

अधिनियम का नाम	वर्ष	मुख्य प्रावधान/परिणाम
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम	1966	पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर 'हरियाणा' (17वां राज्य) का गठन किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया गया।
बिहार एवं उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम	1968	बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की भौगोलिक सीमाओं में आवश्यक फेरबदल किया गया।
आंध्र प्रदेश एवं मैसूर (भूभाग स्थानांतरण) अधिनियम	1968	मैसूर राज्य के कतिपय भू-भागों को आंध्र प्रदेश राज्य को हस्तांतरित किया गया।
मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम	1969	मद्रास राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'तमिलनाडु' कर दिया गया।
असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम	1969	असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य (उप-राज्य) के रूप में मेघालय की स्थापना की गई।
हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम	1970	हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से ऊपर उठाकर पूर्ण राज्य (18वां राज्य) का दर्जा प्रदान किया गया।
उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम	1971	मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य (क्रमशः 19वां एवं 20वां) बनाया गया। मेघालय को पूर्ण राज्य (21वां) घोषित किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से पृथक कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम	1973	मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित कर 'कर्नाटक' किया गया।
लक्षद्वीप (नाम परिवर्तन) अधिनियम	1973	लक्षद्वीप, मिनीकॉय एवं अमीनदीवी द्वीप समूह का सामूहिक नाम बदलकर 'लक्षद्वीप' केंद्र शासित प्रदेश किया गया।
हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम	1979	हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं में विधायी परिवर्तन किए गए।

परीक्षा दृष्टि (Exam Focus): वर्ष 1971 का 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने एक साथ तीन राज्यों (मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय) के गठन एवं दो नए केंद्र शासित प्रदेशों (मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश) के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया।

अभ्यास प्रश्न

1. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत हरियाणा को किस क्रम का राज्य बनाया गया था?

व्याख्या: पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के द्वारा पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया था।

2. किस अधिनियम द्वारा 'मद्रास' राज्य का नाम बदलकर 'तमिलनाडु' किया गया?

व्याख्या: मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1969 के माध्यम से मद्रास का नाम परिवर्तित कर तमिलनाडु किया गया।

3. उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत मेघालय को कौन सा राज्य का दर्जा मिला?

व्याख्या: 1971 के अधिनियम द्वारा मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि भारत का 21वां राज्य बना।

4. लक्षद्वीप, मिनीकॉय एवं अमीनदीवी द्वीप समूह का नाम बदलकर 'लक्षद्वीप' किस वर्ष किया गया?

व्याख्या: मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 के तहत ही लक्षद्वीप, मिनीकॉय एवं अमीनदीवी द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. हिमाचल प्रदेश को 1970 के अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया।

II. मणिपुर और त्रिपुरा को 1971 के अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

III. असम पुनर्गठन अधिनियम, 1969 द्वारा मेघालय को पूर्ण राज्य बनाया गया।

IV. मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में किया गया।

V. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1971 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

व्याख्या: कथन III असत्य है क्योंकि 1969 के अधिनियम द्वारा मेघालय को 'स्वायत्त राज्य/उप-राज्य' बनाया गया था, पूर्ण राज्य नहीं। अन्य सभी कथन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप सही हैं।

6. उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

I. मणिपुर को 19वां राज्य बनाया गया।

II. त्रिपुरा को 20वां राज्य बनाया गया।

III. मेघालय को 21वां राज्य बनाया गया।

IV. अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया।

V. मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया।

व्याख्या: 1971 के अधिनियम द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को क्रमशः 19वां, 20वां और 21वां राज्य बनाया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, पूर्ण राज्य नहीं।

7. कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए:

I. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम

II. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम

III. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम

IV. उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम

व्याख्या: सही क्रम है: पंजाब (1966), मद्रास (1969), हिमाचल प्रदेश (1970), उत्तर-पूर्व क्षेत्र (1971)।

8. मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. 1968 में इसके कुछ भाग आंध्र प्रदेश को दिए गए।

II. 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया।

III. 1969 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

IV. 1973 में ही लक्षद्वीप का नामकरण हुआ।

V. मैसूर का नाम परिवर्तन 1979 के अधिनियम से हुआ।

व्याख्या: कथन I, II और IV सत्य हैं। कथन III गलत है क्योंकि मैसूर पहले से ही राज्य था। कथन V गलत है क्योंकि नाम परिवर्तन 1973 में हुआ था।

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