राज्य के नीति निदेशक तत्व: गांधीवादी एवं उदार-बौद्धिक सिद्धांत

भारतीय संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) देश के शासन में मूलभूत महत्व रखते हैं। इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 'गांधीवादी सिद्धांत' और 'उदार-बौद्धिक सिद्धांत' अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य और जीवन स्तर को उन्नत करना (अनुच्छेद 47) भी राज्य का एक प्रमुख संवैधानिक दायित्व है।

गांधीवादी सिद्धांत

ये सिद्धांत महात्मा गांधी की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक योजनाओं का प्रतिबिंब हैं। ये सिद्धांत राज्य को निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं:

• स्थानीय स्वशासन (अनुच्छेद 40): राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा।
• कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 43): ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• सहकारी समितियां (अनुच्छेद 43ख): राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा।
• कमजोर वर्गों का संरक्षण (अनुच्छेद 46): अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष प्रोत्साहन देना तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षित रखना।
• मादक पदार्थों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 47): स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा और ड्रग्स के औषधीय उपयोग से भिन्न उपभोग पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
• पशुपालन और गौ-संरक्षण (अनुच्छेद 48): गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

उदार-बौद्धिक सिद्धांत

इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जो उदारवादी दर्शन से प्रेरित हैं और राज्य को एक आधुनिक तथा प्रगतिशील समाज के निर्माण हेतु निर्देशित करते हैं:

अभ्यास प्रश्न