नीति आयोग: पुनर्गठन, संरचना और प्रभावी शासन के सिद्धांत

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) के ढांचे में 16 जुलाई 2024 को महत्वपूर्ण पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा 18 सितंबर 2021 और 15 नवंबर 2022 की अधिसूचनाओं के अनुक्रम में इस संस्था के संशोधित संगठनात्मक स्वरूप को विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई। यह पुनर्गठन भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना

नीति आयोग का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा निम्नलिखित शीर्षों में विभाजित है:

• अध्यक्ष (Chairperson): देश के प्रधानमंत्री इस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
• उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): श्री सुमन के. बेरी ने 1 मई 2022 को उपाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला।
• पूर्णकालिक सदस्य (Full-time Members): इसमें श्री वी. के. सारस्वत, प्रो. रमेश चन्द, डॉ. वी. के. पॉल, श्री अरविंद विरमानी और 25 मार्च 2025 से नियुक्त श्री राजीव गौबा शामिल हैं।
• पदेन सदस्य (Ex-officio Members): इसमें रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह), गृह एवं सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह), कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान), और वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) सम्मिलित हैं।
• विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitees): इसके अतिरिक्त, योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राव इंद्रजीत सिंह भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भूमिका निभाते हैं।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

नीति आयोग की बैठकें और 'विकसित भारत @2047'

नीति आयोग की अब तक 10 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। 24 मई 2025 को आयोजित दसवीं बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें 24 राज्यों के मुख्यमंत्री और 7 केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सम्मिलित हुए।

प्रधानमंत्री द्वारा बैठक में रेखांकित किए गए प्रमुख बिंदु:

• विकसित भारत का लक्ष्य किसी एक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय की सामूहिक आकांक्षा है।
• भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
• विनिर्माण मिशन (Manufacturing Mission) के लाभों को अधिकतम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।
• शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल, जिसमें AI, सेमीकंडक्टर और 3D प्रिंटिंग के लिए ₹60,000 करोड़ की स्किलिंग योजना का प्रावधान है।
• साइबर सुरक्षा, हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी को भविष्य के प्रमुख अवसर के रूप में चिह्नित किया गया।

प्रभावी शासन के 7 सिद्धांत

1. जन-समर्थक एजेंडा: व्यक्ति और समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करना।
2. सक्रिय प्रत्युत्तरशीलता: नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया।
3. सक्रिय नागरिक संलग्नता: नीति निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
4. स्त्री सशक्तीकरण: सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना।
5. समावेशिता: SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को विकास प्रक्रिया में मुख्यधारा से जोड़ना।
6. युवाओं को समान अवसर: राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
7. तकनीक आधारित पारदर्शिता: शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग।

अभ्यास प्रश्न