पूँछी आयोग (2007) और भारतीय संघवाद का पुनरावलोकन

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत केंद्र-राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने और संवैधानिक ढांचे को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है। इसी क्रम में, केंद्र सरकार द्वारा 247 में से 180 सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है। 1990 में अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना को केंद्र-राज्य संबंधों के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

पूँछी आयोग (2007 – 2010): एक विस्तृत विश्लेषण

केंद्र-राज्य संबंधों की समग्र समीक्षा हेतु वर्ष 2007 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 'पूँछी आयोग' का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी थे। आयोग की संरचना में धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, माधव मोहन और अमरेश बागची जैसे प्रबुद्ध सदस्य शामिल थे। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जो 1456 पृष्ठों और 7 खंडों में विभाजित थी।

आयोग का आधार और उद्देश्य

पूँछी आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करने हेतु तीन मुख्य आधार सामग्रियों का उपयोग किया: सरकारीया आयोग की रिपोर्ट, संविधान समीक्षा आयोग (NCRWC) की रिपोर्ट, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। आयोग के कार्यक्षेत्र के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• संवैधानिक ढांचे के अनुरूप केंद्र-राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा करना।
• विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों और राज्यपाल की भूमिका पर परामर्श देना।
• आपातकालीन प्रावधानों, पंचायती राज संस्थाओं, संसाधनों के बंटवारे (जैसे अंतर-राज्य नदी जल) और सामाजिक-आर्थिक योजना निर्माण पर सुझाव देना।
• संवैधानिक भावना के अनुरूप सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करना।
• राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए 'सुशासन' (Good Governance) सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार करना।

आयोग की विशिष्ट अवधारणाएं और सिफारिशें

पूँछी आयोग ने 'स्थायी आपातकाल' की एक अनूठी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके तहत राज्य सरकार कार्य करती रहेगी, विधानसभा भंग नहीं होगी और केंद्र केवल विशिष्ट मुद्दों पर ही हस्तक्षेप करेगा। इसके अतिरिक्त, आंतरिक सुरक्षा हेतु अमेरिका की तर्ज पर एक शक्तिशाली 'राष्ट्रीय एकता परिषद' के गठन का सुझाव दिया गया, जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य हो। आयोग ने अंतर-राज्यीय परिषद को समवर्ती सूची के कानूनों की समीक्षा का अधिकार देने की भी वकालत की।

विधायी और राज्यसभा संबंधी सुधार

आयोग का स्पष्ट मत था कि केवल संसदीय सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए संघ को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अनियंत्रित अधिकार नहीं होना चाहिए; इसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, संघीय ढांचे को मजबूत करने हेतु राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने, राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने और राज्यसभा की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

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