राष्ट्रपति पद: संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचन प्रक्रिया एवं शपथ

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इस पद की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान में कड़े प्रावधान, शर्तें और निर्वाचन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

राष्ट्रपति निर्वाचन के ऐतिहासिक आंकड़े (2002-2022)

राष्ट्रपति पद हेतु पात्रता एवं निर्वाचन शर्तें

राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु यह अनिवार्य है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के 'लाभ के पद' (Office of Profit) पर आसीन न हो। इसके अंतर्गत संघ सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन पद शामिल हैं। हालांकि, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, और संघ अथवा राज्य के मंत्री को 'लाभ का पद' धारण करने वाला नहीं माना जाता है, अतः वे राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होते हैं।

नामांकन एवं जमानत राशि

• प्रस्तावक एवं अनुमोदक: उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना अनिवार्य है।
• जमानत राशि: प्रत्येक प्रत्याशी को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है।
• जमानत की जब्ती: यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य है। शपथ के दौरान राष्ट्रपति निम्नलिखित तीन मुख्य संकल्प लेते हैं:

1. श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करना।
2. संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना।
3. भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर समर्पित रहना।

राष्ट्रपति को पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। यही प्रक्रिया उस व्यक्ति पर भी लागू होती है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

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