सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील और सलाहकार शक्ति

भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अत्यंत व्यापक है। वर्ष 1970 में संसद द्वारा किए गए विधायी संशोधनों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के 'आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार' (Criminal Appellate Jurisdiction) का विस्तार किया गया। यह विस्तार न्याय के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों के संदर्भ में अपील तब की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक निर्णय दिया हो:

• दोषमुक्ति का पलटना: यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय को पलट दिया हो और आरोपी को आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हो।
• मामले का स्थानांतरण: यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से स्वयं कोई मामला अपने पास स्थानांतरित कर लिया हो और तदुपरांत आरोपी को आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास का दंड दिया हो।

विशेष अनुमति द्वारा अपील (अनुच्छेद 136)

भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को 'विशेष अनुमति द्वारा अपील' (Special Leave Petition - SLP) सुनने का असाधारण अधिकार प्रदान करता है। यह शक्ति किसी भी न्यायालय या अधिकरण (Tribunal) के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देती है, बशर्ते वह सैन्य न्यायालय न हो।

सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति को एक 'अनोखी और अधिग्रहित शक्ति' मानता है। चूँकि यह शक्ति अत्यंत व्यापक है, अतः न्यायालय इसका प्रयोग केवल अत्यंत दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में ही करता है। न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट किया है कि इस शक्ति के प्रयोग को किसी कठोर नियम के दायरे में नहीं बांधा जा सकता।

सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143)

संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकें। इसके अंतर्गत दो प्रमुख श्रेणियाँ हैं:

1. सार्वजनिक महत्व का विधिक प्रश्न: किसी ऐसे प्रश्न पर जो कानून या जनहित से जुड़ा हो।
2. पूर्व-संवैधानिक विवाद: किसी ऐसी संधि, समझौते या प्रसंविदा (Sanad) से जुड़े मामले, जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हों।

यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। यह केवल एक परामर्श है, जिसे स्वीकार करना या न करना कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर करता है।

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