भारतीय राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले समकालीन मुद्दे

भारतीय संघवाद की जीवंतता केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर निर्भर करती है। वर्तमान परिदृश्य में, कई विधायी, आर्थिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों ने इस संघीय ढांचे की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है। नीचे उन प्रमुख मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है जो केंद्र-राज्य संबंधों के केंद्र में रहे हैं।

(A) वस्तु एवं सेवा कर (GST)

जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जो 'एक देश, एक कर' के एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। इसने पूर्व में व्याप्त जटिल कर संरचनाओं को समाप्त कर एक एकल राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया है।

कर समामेलन और संवैधानिक आधार

• ऐतिहासिक संदर्भ: जीएसटी की सिफारिश सर्वप्रथम केलकर समिति (2003) द्वारा की गई थी।
• संवैधानिक कार्यान्वयन: 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा मिला और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में प्रभावी किया गया।

जीएसटी से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

• अनुच्छेद 246(A)(1): यह संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 246(A)(2): संसद को अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के लिए जीएसटी कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।
• अनुच्छेद 269(A): अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान जीएसटी के संग्रह और केंद्र-राज्य के बीच इसके वितरण (जीएसटी परिषद की सिफारिश पर) का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 279(A): जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त/राजस्व मंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य कर दरों का निर्धारण और वितरण सुनिश्चित करना है।

(B) नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है। इसका मुख्य प्रावधान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों (31 दिसंबर 2014 तक आए) को अवैध प्रवासी न मानकर नागरिकता प्रदान करना है। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।

आलोचना: इस अधिनियम पर भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुँचाने और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे लागू करने से असहमति व्यक्त की, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि यह धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है।

(C) किसान आंदोलन (2020-21)

केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों ने केंद्र-राज्य के बीच तीखे मतभेद उत्पन्न किए थे:

1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020।
2. कृषि (किसान समझौता और मूल्य आश्वासन) अधिनियम, 2020।
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020।

विवाद का कारण: किसानों ने इन्हें 'काले कानून' और शोषणकारी करार दिया। पंजाब और अन्य विपक्षी राज्यों ने तर्क दिया कि 'कृषि' राज्य सूची (प्रविष्टि-14) का विषय है, अतः इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, संसद का नहीं। अंततः, व्यापक विरोध के कारण सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया।

(D) कोविड-19 महामारी का प्रभाव

महामारी ने सहकारी संघवाद की परीक्षा ली। केंद्र द्वारा राज्यों को जारी 'तदर्थ बाध्यकारी निर्देश' (Adhoc Binding Guidelines) पर राज्यों ने आपत्ति जताई। महामारी की पहली लहर (मार्च-जुलाई 2020) में राज्यों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और केंद्र पर निर्भरता बढ़ गई। दूसरी लहर (अप्रैल-मई 2021) के दौरान वैक्सीन वितरण, ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवन रक्षक दवाओं को लेकर केंद्र-राज्य के बीच गंभीर संघर्ष देखा गया, जहाँ राज्यों ने केंद्र पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया।

(E) केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग (CBI और ED)

विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दुरुपयोग कर रही है। इससे राजनीतिक संघवाद में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है।

(F) 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण)

यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) आरक्षण सुनिश्चित करता है।

पृष्ठभूमि: यह विधेयक 1996 (गीता मुखर्जी समिति) के बाद से ही विभिन्न वर्षों (1998, 2009, 2010, 2014) में संसद में लाया जाता रहा है। यह आगामी जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू होगा।

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