संसदीय सदस्य एवं पदाधिकारी: वेतन, भत्ते और पेंशन का संवैधानिक ढांचा

भारतीय संसदीय प्रणाली में सदस्यों और उच्च पदाधिकारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण एक सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। यद्यपि भारत का संविधान सीधे तौर पर सांसदों के लिए पेंशन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता है, फिर भी संसद ने अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1976 से अपने सदस्यों को पेंशन प्रदान करने की परिपाटी स्थापित की है।

संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संसद ने 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954' पारित किया था। समय के साथ मुद्रास्फीति और कार्य की महत्ता को देखते हुए इसमें कई संशोधन किए गए हैं:

• वेतन: वर्ष 2018 में सदस्यों के मासिक वेतन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया।
• चुनाव क्षेत्र भत्ता: इसे ₹45,000 से संशोधित कर ₹70,000 प्रति माह निर्धारित किया गया।
• कार्यालय व्यय: कार्यालय संचालन हेतु मिलने वाली राशि को ₹45,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति माह किया गया।
• दैनिक भत्ता: वर्ष 2010 में संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस के लिए आवास हेतु मिलने वाले दैनिक भत्ते को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति दिन किया गया था।

इन मौद्रिक लाभों के अतिरिक्त, सांसदों को यात्रा सुविधाएं, निःशुल्क आवास, टेलीफोन सुविधा, वाहन व्यय और चिकित्सा सुविधाएं जैसे महत्वपूर्ण अनुलाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

संसदीय पेंशन का प्रावधान

पेंशन के संदर्भ में 2018 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसके तहत संसद सदस्य के रूप में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मूल मासिक पेंशन को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, यदि कोई सदस्य पांच वर्ष से अधिक की अवधि तक संसद में सेवा प्रदान करता है, तो उसे पांच वर्ष से अधिक की प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की सेवा के लिए ₹2,000 प्रति माह (जो 2018 से पूर्व ₹1,500 था) की अतिरिक्त पेंशन देय होती है।

संसदीय पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते

लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1953 में 'संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम' पारित किया गया, जो इन पदाधिकारियों के पारिश्रमिक को विनियमित करता है।

पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान:

• दैनिक भत्ता: राज्यसभा सभापति को छोड़कर, अन्य सभी पदाधिकारी संसद सदस्यों के समान दर पर दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
• चुनाव क्षेत्र भत्ता: राज्यसभा सभापति को छोड़कर, शेष पदाधिकारी उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता प्राप्त करते हैं जो सामान्य संसद सदस्यों पर लागू होती है।
• न्यायिक भत्ता (Sumptuary Allowance): लोकसभा अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान ₹2,000 प्रति माह का न्यायिक भत्ता प्राप्त होता है।

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