भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया: समितियाँ और प्रारूप समिति

भारतीय संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया था, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रही थीं। इन समितियों का उद्देश्य संविधान की जटिलताओं को व्यवस्थित रूप देना था।

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ

संविधान सभा की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए गठित कुछ विशिष्ट समितियों और उनके अध्यक्षों का विवरण निम्नलिखित है:

प्रारूप समिति (Drafting Committee)

संविधान सभा द्वारा गठित सभी समितियों में 'प्रारूप समिति' का स्थान सर्वोपरि और अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया था। इसका मुख्य उत्तरदायित्व नए संविधान का प्रारूप (Draft) तैयार करना था।

प्रारूप समिति की संरचना

इस महत्वपूर्ण समिति में कुल सात सदस्य शामिल थे, जिनका विवरण निम्न है:

• डॉ. बी.आर. अंबेडकर: अध्यक्ष
• एन. गोपालस्वामी आयंगर: सदस्य
• अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर: सदस्य
• डॉ. के.एम. मुंशी: सदस्य
• सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला: सदस्य
• एन. माधव राव: इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था।
• टी.टी. कृष्णामचारी: इन्होंने वर्ष 1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात उनका स्थान ग्रहण किया था।

प्रारूप का विकास और प्रकाशन

प्रारूप समिति ने संविधान का पहला मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न समितियों के प्रस्तावों का गहन विश्लेषण किया।

संविधान का प्रभाव में आना: अंतिम चरण

संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव पर, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। यह वह अवसर था जब संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इसके उपरांत, 9 नवंबर, 1948 तक, कुल पांच दिनों तक सभा में संविधान पर आम चर्चा हुई।

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