भारतीय संविधान सभा: गठन, संरचना और कार्यप्रणाली

भारतीय संविधान सभा का गठन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा के निर्माण हेतु अपनाई गई पद्धति में मुख्य रूप से तीन प्रमुख समुदायों—मुस्लिम, सिख और सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)—के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। इस प्रक्रिया में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रतिनिधियों का चयन किया गया। वहीं, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन स्वयं रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना निर्धारित था। इस प्रकार, संविधान सभा एक आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय के रूप में अस्तित्व में आई, जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए थे।

संविधान सभा का निर्वाचन और संरचना

जुलाई-अगस्त 1946 के दौरान संविधान सभा के लिए निर्वाचन संपन्न हुए। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य छोटे समूहों तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें प्राप्त हुईं। देसी रियासतों के लिए आरक्षित 93 सीटें रिक्त रह गईं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को संविधान सभा की कार्यवाही से अलग रखने का निर्णय लिया था। यद्यपि यह चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, फिर भी संविधान सभा में भारत के विविध समुदायों—हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल-भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—के प्रतिनिधियों को स्थान मिला। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित थी। महात्मा गांधी को छोड़कर, उस समय के भारत के लगभग सभी प्रमुख व्यक्तित्व संविधान सभा का हिस्सा थे।

संविधान सभा की कार्यप्रणाली और ऐतिहासिक बैठकें

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित की गई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार करते हुए एक पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग पर जोर दिया, जिसके कारण प्रथम बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित हुए। फ्रांसीसी पद्धति का अनुसरण करते हुए, सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

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