भारतीय राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और राजस्व वितरण

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का वितरण एक अत्यंत सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। करों और शुल्कों की कुल प्राप्तियों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर गठित 'वित्त आयोग' (Finance Commission) की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, जो संघवाद की भावना को सुदृढ़ करता है।

केंद्र द्वारा अधिरोपित अधिभार (अनुच्छेद 271)

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद के पास यह शक्ति निहित है कि वह अनुच्छेद 269 और 270 में वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'अधिभार' (Surcharge) लगा सकती है। इस अधिभार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• यह अधिभार पूर्णतः केंद्र सरकार को प्राप्त होता है; राज्यों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है।
• वस्तु एवं सेवा कर (GST) को इस अधिभार के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जीएसटी पर किसी भी प्रकार का अधिभार अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

राज्य सूची के अंतर्गत कर (18 मदें)

संविधान की राज्य सूची में 18 ऐसे करों का उल्लेख है, जिन्हें राज्य सरकारें स्वयं उद्गृहीत (Levy), संग्रहित (Collect) और उपभोग (Consume) करती हैं। ये पूर्णतः राज्यों के राजस्व स्रोत हैं:

गैर-कर राजस्व का वितरण

राजस्व प्राप्ति केवल करों तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के पास गैर-कर राजस्व के भी व्यापक स्रोत उपलब्ध हैं:

केंद्र के गैर-कर स्रोत

• डाक एवं तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के एवं मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, समय सीमा समाप्ति पर उगाही (Escheat), तथा अन्य विविध स्रोत।

राज्यों के गैर-कर स्रोत

• सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक उपक्रम, समय चूकने पर उगाही, तथा अन्य विविध स्रोत।

राज्यों के लिए सहायता अनुदान

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान में 'सहायता अनुदान' (Grants-in-Aid) की व्यवस्था की गई है। ये अनुदान मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित हैं: वैधानिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान।

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