भारतीय राजव्यवस्था: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं क्षेत्रीय परिषदें

भारतीय संवैधानिक इतिहास में जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन एक युगांतरकारी घटना है। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुए 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया: जम्मू-कश्मीर (विधानमंडल सहित) और लद्दाख (विधानमंडल रहित)।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन (2019)

इस प्रक्रिया का वैधानिक आधार अनुच्छेद 370 रहा है। राष्ट्रपति द्वारा जारी 'संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019' ने राज्य सरकार की सहमति से भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिया, जिससे अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे का समापन हो गया। साथ ही, अनुच्छेद 370 (3) में संशोधन कर 'राज्य की संविधान सभा' के स्थान पर 'राज्य की विधानसभा' को प्रतिस्थापित किया गया।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की विशेषताएं

• अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया गया है।
• यदि महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता है, तो उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) दो महिलाओं को विधानसभा के लिए नामित करने का अधिकार रखते हैं।

क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils)

क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के मध्य सहयोग, समन्वय और अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान हेतु स्थापित की गई एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत किया गया है। ये संवैधानिक निकाय नहीं हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण

• विधानमंडल वाले: दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी।
• विधानमंडल के बिना: अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप।

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