भारतीय संसद बनाम ब्रिटिश संसद: संप्रभुता और संवैधानिक सीमाएं

संसदीय लोकतंत्र के वैश्विक परिदृश्य में, भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद के मध्य तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संसद को विश्व की 'सर्वोच्च और संप्रभु' विधायिका माना जाता है, जबकि भारतीय संसद संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने वाली एक मर्यादित संस्था है।

ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के आधार

ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता के तीन प्रमुख स्तंभ हैं:

• साधारण और संवैधानिक कानून में समानता: ब्रिटिश संसद संवैधानिक कानूनों का निर्माण उसी सामान्य प्रक्रिया से कर सकती है, जिससे साधारण कानून बनाए जाते हैं। वहां संवैधानिक और विधायी प्रभाव में कोई अंतर नहीं है।
• न्यायिक समीक्षा का अभाव: ब्रिटिश न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सके। अतः वहां न्यायिक समीक्षा जैसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

भारतीय संसद की सीमाएं: संप्रभुता पर प्रतिबंध

भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की भांति पूर्णतः संप्रभु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र पर संवैधानिक और न्यायिक अवरोध आरोपित हैं। इन सीमाओं के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:

1. संविधान की लिखित प्रकृति

भारत का संविधान एक 'मूलभूत विधि' (Grundnorm) है, जो सरकार के तीनों अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के कार्यक्षेत्र और पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। संसद की शक्तियाँ संविधान के दायरे तक सीमित हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है, जो संसद की निरंकुशता पर रोक लगाती है। इसके विपरीत, ब्रिटेन में न तो लिखित संविधान है और न ही कोई सर्वोच्च मूलभूत विधि।

2. संघीय शासन प्रणाली

भारत में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। संसद की विधायी शक्ति मुख्य रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची तक सीमित है। राज्य सूची के विषयों पर संसद सामान्यतः कानून नहीं बना सकती (सिवाय पांच विशिष्ट और अल्पकालिक परिस्थितियों के)। इसके विपरीत, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जहाँ समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं।

3. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की शक्ति संसद की सर्वोच्चता को सीमित करती है। यदि संसद द्वारा निर्मित कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसे 'असंवैधानिक' घोषित कर सकते हैं। ब्रिटेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है; वहां के न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने के लिए बाध्य हैं, भले ही वह कितना भी विवादास्पद क्यों न हो।

4. मूल अधिकार

संविधान के भाग-III में निहित न्यायोचित मूल अधिकार संसद की शक्ति पर सबसे बड़ा अंकुश हैं। अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से राज्य को ऐसे किसी भी कानून के निर्माण से रोकता है जो मूल अधिकारों को छीनता या कम करता हो। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उसे अवैध माना जाएगा। ब्रिटेन में मूल अधिकारों का कोई लिखित गारंटी चार्टर नहीं है, हालांकि वहां 'विधि का शासन' (Rule of Law) नागरिकों की स्वतंत्रता का आधार है।

अभ्यास प्रश्न