भारत के केंद्र शासित प्रदेश: संवैधानिक एवं प्रशासनिक संरचना

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का एक विशिष्ट स्थान है। ये क्षेत्र भारत संघ के वे प्रशासनिक घटक हैं जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। भारतीय राजव्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु इन क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

1. दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT)

दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से एक नया आयाम प्रदान किया गया। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB को समाहित किया।

• अनुच्छेद 239AA: इसके तहत दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (National Capital Territory of Delhi) का दर्जा दिया गया और उसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु 'भूमि', 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
• अनुच्छेद 239AB: यदि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों के संचालन को निलंबित कर सकते हैं।
• प्रशासनिक स्थिति: 1992 में इसे पुनः 'राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश' के रूप में परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में 'राज्य' की परिभाषा में दिल्ली को सम्मिलित किया गया है, यद्यपि प्रथम अनुसूची में यह अभी भी एक 'संघ राज्य क्षेत्र' के रूप में ही दर्ज है। यहाँ की विधानसभा और कार्यपालिका के पास सीमित शक्तियाँ हैं और कोई भी कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही प्रभावी होता है।

2. अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक ढांचा

3. ऐतिहासिक घटनाक्रम एवं विलय

लक्षद्वीप का विकास

लक्षद्वीप को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसका पूर्व नाम 'लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह' था, जिसे 1973 में बदलकर 'लक्षद्वीप' कर दिया गया। यहाँ का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संचालित होता है।

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