भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उत्तर-औपनिवेशिक संवैधानिक ढांचा

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति और भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों के उदय की आधारशिला रखी। यह अधिनियम न केवल एक सत्ता हस्तांतरण का दस्तावेज था, बल्कि इसने भारत के भावी संवैधानिक विकास की दिशा भी निर्धारित की।

संवैधानिक शक्तियाँ और विधायी स्वायत्तता

अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह विशिष्ट अधिकार प्रदान किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के लिए नए संविधान का निर्माण कर सकें और जब तक नया संविधान पूर्णतः कार्यान्वित न हो जाए, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य कर सकती थीं। यह सुनिश्चित किया गया कि 15 अगस्त, 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून इन डोमिनियन राज्यों पर तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि संबंधित डोमिनियन की विधायिका स्वयं उसे अंगीकार करने हेतु कानून न बना ले।

प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन

इस अधिनियम ने औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव किए, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

• भारत सचिव का पद: ब्रिटेन में स्थित 'भारत सचिव' का पद समाप्त कर दिया गया और उनकी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गईं।
• राजसी उपाधि: ब्रिटिश राजशाही की उपाधियों से 'भारत का सम्राट' शब्द को सर्वदा के लिए हटा दिया गया।
• गवर्नर-जनरल और संवैधानिक प्रमुख: भारत के गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, उन्हें अपने समस्त कार्यों में संबंधित राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य था।

विधायी प्रक्रिया और नागरिक सेवाएँ

अधिनियम ने संक्रमणकालीन शासन के लिए भारत शासन अधिनियम, 1935 को आधार बनाया, जब तक कि नया संविधान न बन जाए। यद्यपि, दोनों डोमिनियन राज्यों को इस ढांचे में सुधार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त थी। विधायी प्रक्रिया में, ब्रिटिश शासक (राजा) की विधेयकों पर वीटो या स्वीकृति की शक्ति समाप्त कर दी गई, किंतु गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि के रूप में विधेयकों को स्वीकृति देने का अधिकार सुरक्षित रखा गया। साथ ही, सिविल सेवा में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण की भारत सचिव की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जबकि 15 अगस्त, 1947 से पूर्व के सिविल सेवकों को उनके पूर्ववर्ती अधिकार और सुविधाएं यथावत बनाए रखने की गारंटी दी गई।

अभ्यास प्रश्न