राष्ट्रीय आपातकाल: संवैधानिक प्रभाव और अधिकार

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के समय केंद्र-राज्य संबंधों, विधायिका के कार्यकाल और मौलिक अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इन आपातकालीन प्रावधानों को अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाया है।

आपातकाल के वित्तीय और विधायी प्रभाव

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका मुख्य अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटित किए जाने वाले वित्तीय अनुदानों को कम कर सकते हैं या उन्हें पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। इन वित्तीय संशोधनों का प्रभाव उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बना रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। साथ ही, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है।

42वें संविधान संशोधन (1976) ने यह स्पष्ट किया कि आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी और विधायी शक्तियों का विस्तार केवल उस राज्य तक सीमित नहीं होता जहाँ आपातकाल लागू है, बल्कि इसे देश के किसी भी अन्य राज्य तक विस्तारित किया जा सकता है।

लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को उसकी सामान्य अवधि (5 वर्ष) से आगे बढ़ा सके।

• कार्यकाल विस्तार की प्रक्रिया: संसद एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है। यह प्रक्रिया कितनी भी बार दोहराई जा सकती है।
• सीमा: आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार छह माह से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी नहीं रह सकता।
• ऐतिहासिक उदाहरण: पांचवीं लोकसभा (1971-1977) का कार्यकाल इसी प्रावधान के अंतर्गत दो बार, एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था।

यही नियम राज्यों पर भी लागू होता है; संसद किसी भी राज्य विधानसभा के पांच वर्ष के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा आपातकाल हटने के छह माह बाद तक होती है।

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विवरण अनुच्छेद 358 और 359 में निहित है।

अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन

अनुच्छेद 358 के अनुसार, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रभावी होती है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इनके निलंबन के लिए किसी पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं होती। इस अवधि में राज्य अनुच्छेद 19 के प्रतिबंधों से मुक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य ऐसे कानून बना सकता है या कार्यकारी निर्णय ले सकता है जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को सीमित या समाप्त करते हों। ऐसे किसी भी कानून या कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। आपातकाल की समाप्ति के साथ ही अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है।

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