भारतीय संविधान के अंतर्गत कर राजस्व का वितरण और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का ढांचा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। कर राजस्व के वितरण की व्यवस्था को समझने के लिए 80वें और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन संशोधनों के उपरांत कर राजस्व के वितरण की वर्तमान स्थिति को चार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

A. केंद्र द्वारा उद्गृहीत एवं राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित कर (अनुच्छेद 268)

इस श्रेणी के अंतर्गत वे कर आते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उनका संग्रह और विनियोजन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

• विनिमय पत्र (Bills of Exchange)
• चेक और प्रॉमिसरी नोट
• बीमा पॉलिसियां
• शेयरों एवं अन्य दस्तावेजों के हस्तांतरण पर देय स्टाम्प शुल्क

संवैधानिक रूप से, इन शुल्कों से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनता है, बल्कि इसे पूर्णतः उस राज्य को सौंप दिया जाता है जहाँ से इसकी उगाही की गई है।

B. संघ द्वारा उद्गृहीत एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर (अनुच्छेद 269)

अनुच्छेद 269 के तहत उन करों का प्रावधान है जिन्हें संघ सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन इनका राजस्व राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख विषय आते हैं:

1. समाचार पत्रों को छोड़कर, वस्तुओं के अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य से संबंधित कर।
2. माल या सामान के अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण (Consignment) पर कर।

इन करों से प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में नहीं जमा की जाती। संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, इस राजस्व को संबंधित राज्यों को वितरित कर दिया जाता है।

C. अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (अनुच्छेद 269-क)

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संदर्भ में, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली आपूर्ति पर कर की उगाही और संग्रह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस कर का वितरण केंद्र और राज्यों के मध्य उस अनुपात में किया जाता है, जिसे जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। साथ ही, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह:

• आपूर्ति के स्थान (Place of Supply) को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों और नीतियों का निरूपण करे।
• यह सुनिश्चित करे कि अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होती है।

D. संघ द्वारा उद्गृहीत एवं संग्रहित तथा केंद्र-राज्यों के मध्य विभाज्य कर (अनुच्छेद 270)

यह श्रेणी संघ सूची में उल्लिखित उन सभी करों और शुल्कों को समाहित करती है जिन्हें केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। अनुच्छेद 270 के तहत आने वाले करों का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

अभ्यास प्रश्न