केंद्रीय सूचना आयोग: संरचना, शक्तियाँ और संवैधानिक प्रावधान

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से भारतीय सूचना शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। यह विधेयक मुख्य रूप से आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 13, 16 और 27 में संशोधन का प्रावधान करता है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोगों के संचालन और सेवा शर्तों को अधिक स्पष्ट और केंद्र सरकार के अधीन लाना है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की संरचना और सेवा शर्तें

संशोधन के पश्चात, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अधिनियम के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अन्य सूचना आयुक्तों (IC) का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। वेतन और भत्तों के संदर्भ में, केंद्र सरकार ही अब केंद्र और राज्य स्तर पर इन पदों के लिए सेवा शर्तें तय करती है।

विशेष प्रावधान: यदि नियुक्ति के समय कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उनके वेतन से पेंशन की राशि को घटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेवा के दौरान उनके वेतन और सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद हटाने के आधार सही पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य

अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 25 के अंतर्गत आयोग को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

• शिकायतों का निवारण: आयोग निम्नलिखित स्थितियों में शिकायतों का संज्ञान लेता है:
  • जन-सूचना अधिकारी (PIO) की नियुक्ति न होने पर।
  • सूचना देने से इनकार किए जाने पर।
  • निर्धारित समय-सीमा में सूचना प्राप्त न होने पर।
  • फीस संबंधी विवाद होने पर।
  • सूचना के अपर्याप्त, भ्रामक या मिथ्या होने पर।
• स्वप्रेरणा से जांच (Suo-Motu Inquiry): किसी भी गंभीर और स्पष्ट मामले में आयोग स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश दे सकता है।
• दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ: जांच के दौरान आयोग को दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे:
  • व्यक्तियों को समन जारी करना और बयान दर्ज करना।
  • दस्तावेजों की मांग और उनकी जांच करना।
  • शपथपत्र पर साक्ष्य लेना।
  • सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करना।
• रिकॉर्ड की अनिवार्य जांच: आयोग किसी भी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में मौजूद रिकॉर्ड की जांच कर सकता है; लोक प्राधिकारी इस रिकॉर्ड को आयोग से छिपा नहीं सकते।
• निर्णय अनुपालन की शक्ति: आयोग PIO की नियुक्ति का आदेश दे सकता है, सूचना का प्रकाशन सुनिश्चित कर सकता है, RTI प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है, मुआवजा दिलवा सकता है और अर्थदंड अधिरोपित कर सकता है।
• वार्षिक प्रतिवेदन: आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, जिसे सरकार संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करती है।

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