भारतीय संविधान: मूल कर्तव्यों का कार्यान्वयन एवं वर्मा समिति

भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का समावेश न केवल एक नैतिक आवश्यकता थी, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य भी था। इन कर्तव्यों के महत्व को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से और अधिक व्यापकता प्रदान की गई, जिसके द्वारा एक अतिरिक्त मूल कर्तव्य को संविधान में समाहित किया गया।

वर्मा समिति (1999) और वैधानिक प्रावधान

नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1999 में गठित 'वर्मा समिति' ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं। समिति ने यह स्पष्ट किया कि इन कर्तव्यों को धरातल पर उतारने के लिए वर्तमान में मौजूद विभिन्न कानूनी प्रावधान पर्याप्त हैं। इन प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य और नागरिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 14, 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में, नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड (दिल्ली) के तत्कालीन अध्यक्ष डी. डी. चावला ने यह तर्क दिया था कि मूल कर्तव्यों की भाषा को और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनमानस के लिए इनके दार्शनिक भावों को समझना कठिन है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि राष्ट्रीय गौरव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन के प्रति जो भावनाएं संविधान में निहित हैं, वे आम जनता के लिए जटिल और अस्पष्ट प्रतीत होती हैं।

अभ्यास प्रश्न