भारतीय राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संघवाद के ढांचे में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का स्वरूप अत्यंत जटिल और गतिशील रहा है। ऐतिहासिक रूप से, विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों ने इन संबंधों की दिशा तय की है। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने केंद्र सरकार की भूमिका पर कटाक्ष करते हुए इसे "एक मिथक" की संज्ञा दी थी, जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है।

राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 356 का विवाद

भारतीय संवैधानिक इतिहास में राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग केंद्र-राज्य संबंधों में निरंतर तनाव का बिंदु रहा है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को एक "सेफ्टी वाल्व" के रूप में देखा था, लेकिन साथ ही इसे "मृतप्रायः अनुच्छेद" (Dead Letter) भी कहा था। कालांतर में, इस अनुच्छेद का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए किए जाने के कारण केंद्र-राज्य संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हुई है।

राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती

यद्यपि कानून-व्यवस्था का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तथापि केंद्र सरकार अक्सर राज्यों में व्याप्त अव्यवस्था का हवाला देकर केंद्रीय बलों की नियुक्ति करती है। राज्य सरकारें इसे अपनी स्वायत्तता में हस्तक्षेप मानकर इसका विरोध करती रही हैं। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 355 केंद्र को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह बाह्य आक्रमणों और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे।

योजना आयोग और संस्थागत परिवर्तन

15 मार्च 1950 को के.सी. नियोगी समिति की अनुशंसा पर 'योजना आयोग' की स्थापना की गई थी। यह एक गैर-संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। इसका प्राथमिक कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। 1952 में 'राष्ट्रीय विकास परिषद' (NDC) का गठन हुआ, जो स्वयं एक गैर-संवैधानिक निकाय थी। समय के साथ, योजना आयोग ने "सुपर कैबिनेट" की भांति प्रभाव स्थापित कर लिया, जिसके कारण राज्यों ने योजनागत व्यय और अनुदान आवंटन में भेदभाव के आरोप लगाए। अंततः, 1 जनवरी 2015 से 'नीति आयोग' ने योजना आयोग का स्थान ले लिया।

राज्यों के बीच आपसी विवाद

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (I ARC), 1966

5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। जब मोरारजी देसाई उप-प्रधानमंत्री बने, तो आयोग की अध्यक्षता के. हनुमंतैया को सौंपी गई। इस आयोग ने कुल 13 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, जिनमें से 9वीं रिपोर्ट केंद्र-राज्य संबंधों पर केंद्रित थी (जिसमें 22 अनुशंसाएं थीं)। इस रिपोर्ट के अध्ययन हेतु एम.सी. शीतलवाड़ के अधीन एक दल बनाया गया था। आयोग की प्रमुख अनुशंसा यह थी कि राज्यपाल का पद ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में दीर्घ अनुभव रखता हो तथा दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हो।

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