केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की अनुशंसाएं: एक विस्तृत विश्लेषण

भारतीय संघीय ढांचे की सुदृढ़ता और केंद्र-राज्य संबंधों के सामंजस्यपूर्ण संचालन हेतु सरकारी आयोग (सरकारिया कमीशन) द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये अनुशंसाएं न केवल संवैधानिक मर्यादाओं को परिभाषित करती हैं, बल्कि सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को व्यावहारिक धरातल पर उतारने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं।

संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार

आयोग ने केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए विशिष्ट सुझाव दिए हैं:

• अंतर-सरकारी परिषद: संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी 'अंतर-सरकारी परिषद' की स्थापना की जानी चाहिए ताकि अंतर-राज्यीय विवादों और नीतिगत विषयों पर संवाद हो सके।
• अनुच्छेद 356 का प्रयोग: राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) का उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, जब अन्य सभी संवैधानिक मार्ग समाप्त हो चुके हों।
• अखिल भारतीय सेवाएं: अखिल भारतीय सेवाओं के ढांचे को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए तथा इसी तर्ज पर अन्य समान सेवाओं का भी सृजन किया जाना चाहिए।
• राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल का पांच वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए और बिना ठोस कारणों के उन्हें पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। साथ ही, विधानसभा में बहुमत होने की स्थिति में सरकार को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से परामर्श की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

वित्तीय एवं विधायी अनुशंसाएं

आर्थिक स्वायत्तता और विधायी शक्तियों के वितरण पर आयोग का दृष्टिकोण निम्नलिखित है:

नीतिगत एवं संस्थागत पुनर्गठन

आयोग ने प्रशासनिक दक्षता हेतु निम्नलिखित संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव दिया है:

1. संस्थागत नामकरण: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद' (NEDC) किया जाना चाहिए।
2. योजना एवं वित्त आयोग: योजना आयोग और वित्त आयोग के मध्य कार्यों का वर्तमान विभाजन निरंतर और तर्कसंगत होना चाहिए।
3. क्षेत्रीय परिषदें: क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए और संघीय भावना को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

सुरक्षा, संचार और सामाजिक नीति

अभ्यास प्रश्न