भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक निर्णय और शिक्षा का अधिकार

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अनुच्छेद 21, जो कि 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता' का संरक्षण करता है, की व्याख्या करते हुए इसमें अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को समाहित किया है। इन न्यायिक निर्णयों ने नागरिक अधिकारों के दायरे को व्यापक बनाया है। नीचे दी गई तालिका प्रमुख न्यायिक वादों और उनसे संबंधित स्थापित अधिकारों का विवरण प्रस्तुत करती है:

शिक्षा का अधिकार: संवैधानिक एवं कानूनी परिप्रेक्ष्य

शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित है। यह प्रावधान राज्य को यह दायित्व सौंपता है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इस शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह संवैधानिक सुरक्षा केवल 'आधारभूत शिक्षा' तक सीमित है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में।

86वां संविधान संशोधन और 'सर्वशिक्षा' का लक्ष्य

वर्ष 2002 में पारित 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसे नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में एक 'द्वितीय क्रांति' के रूप में देखा जाता है, जिसने देश में 'सर्वशिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित किया है।

संविधान में परिवर्तन और अनुच्छेद 45 का पुनर्गठन

इस संशोधन से पूर्व भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, परंतु वह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत होने के कारण न्याय योग्य (Justiciable) नहीं था। 86वें संशोधन ने इसे कानूनी रूप प्रदान किया है।

• अनुच्छेद 45 में संशोधन: अब यह अनुच्छेद निर्देशित करता है कि राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा।
• मूल कर्तव्य का समावेश: इसी संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51क के अंतर्गत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

न्यायिक व्याख्या: उन्नी कृष्णन बनाम मोहिनी जैन केस

अभ्यास प्रश्न