भारत का वित्तीय प्रशासन: संवैधानिक प्रावधान और राजकोषीय ढांचा

भारतीय संविधान के भाग XII के अंतर्गत वित्तीय संबंधों और निधियों का एक विस्तृत ढांचा तैयार किया गया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 266 से 293 तक के संवैधानिक प्रावधान देश की वित्तीय प्रणाली की आधारशिला हैं।

संवैधानिक निधियां: अनुच्छेद 266 और 267

संविधान में तीन प्रकार की निधियों का उल्लेख है, जो सरकारी धन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं:

व्यय के प्रकार

संचित निधि से होने वाले खर्चों को दो भागों में विभाजित किया गया है:

• साधारण व्यय: सामान्य सरकारी खर्च।
• भारित व्यय (Charged Expenditure): इस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, किंतु मतदान नहीं किया जा सकता। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण (अनुच्छेद 268-272)

राजस्व के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए संविधान ने स्पष्ट वर्गीकरण किया है:

• अनुच्छेद 268: वे कर जिन्हें संघ लगाता है, परंतु राज्य उन्हें वसूलते और उपयोग करते हैं (उदाहरण: स्टाम्प शुल्क, औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों पर कर)।
• अनुच्छेद 269: संघ द्वारा आरोपित और एकत्रित कर, जो पूर्णतः राज्यों को सौंप दिए जाते हैं (उदाहरण: अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान वस्तुओं के पारगमन पर कर, समाचार पत्रों की बिक्री पर कर)।
• अनुच्छेद 270: केंद्र द्वारा आरोपित और एकत्रित कर, जिनका बंटवारा संघ और राज्यों के बीच होता है। यह 80वें संविधान संशोधन के बाद प्रभावी हुआ और वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
• अनुच्छेद 271: केंद्र द्वारा लगाया गया 'अधिभार' (Surcharge), जो पूरी तरह से केंद्र को प्राप्त होता है और राज्यों को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता।

राज्यों को अनुदान और विशेष प्रावधान

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

• अनुच्छेद 274: ऐसे कराधान विधेयक जो राज्यों के हितों को प्रभावित करते हैं, उन्हें संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता।
• अनुच्छेद 276: राज्य विधानमंडल को वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर लगाने का अधिकार।
• अनुच्छेद 292-293: केंद्र (अनु. 292) अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों या विदेशी सरकारों से ऋण ले सकता है, जबकि राज्य (अनु. 293) अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ऋण लेने के लिए अधिकृत हैं।

अभ्यास प्रश्न